महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना म्हणजेच २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी या लाभापासून वंचित होते. आता मात्र या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आली आहे.
राज्य शासनाने ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून त्यामुळे ६६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की हा निधी कोणाला मिळणार आहे, कोणत्या जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, कोणत्या २२ सोसायट्यांचा यात समावेश आहे, हा निधी कोर्टाच्या आदेशामुळे कसा आला, आणि अजूनही पाच लाखांहून अधिक शेतकरी या योजनेपासून का वंचित आहेत — या सर्व गोष्टी आपण सविस्तर पाहणार आहोत.
काय आहे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना?
महाराष्ट्र शासनाने २०१७ साली राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी योजना जाहीर केली होती. या योजनेचे नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ करण्याचे शासनाने ठरविले होते. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करणे आणि त्यांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.
मात्र योजना जाहीर झाल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अनेक वर्षे उलटून गेली तरी लाखो शेतकरी या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच राहिले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी निराशा पसरली होती आणि हा विषय न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता.
५०० कोटी रुपयांचा निधी कसा आला?
या कर्जमाफीसाठी निधी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागला. न्यायालयाने शासनाला स्पष्ट आदेश दिला की सहा आठवड्यांच्या आत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी. या न्यायालयाच्या आदेशानंतरच शासनाने हालचाली सुरू केल्या. सहकार विभागाने यापूर्वीच शासनाकडे मागणी केली होती की या योजनेसाठी साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.
त्यानुसार राज्य शासनाने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद मंजूर झाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या ५०० कोटी रुपयांपैकी ४६४ कोटी रुपये आठ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना दिले जाणार आहेत आणि उर्वरित ३४ ते ३६ कोटी रुपये २२ विविध सोसायट्यांना वितरित केले जाणार आहेत. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केला जाईल आणि त्यांची थकीत कर्जे माफ केली जातील.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना फायदा?
या ५०० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील एकूण ६६,७५६ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १०,१४६ शेतकऱ्यांची १३० कोटी ६१ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील १०,१२३ शेतकऱ्यांची ४८ कोटी ३३ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. जालना जिल्ह्यातील ३,३४७ शेतकऱ्यांची ८ कोटी ८७ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. धाराशीव जिल्ह्यातील २,५९० शेतकऱ्यांची १४ कोटी ७५ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील ११,८१६ शेतकऱ्यांची ६० कोटी ३४ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ४६० शेतकऱ्यांची २८ कोटी ३१ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक म्हणजे २१,५४७ शेतकऱ्यांची १५९ कोटी ४७ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. अशा प्रकारे एकूण ६६,७५६ शेतकऱ्यांची ४६४ कोटी ९३ लाख रुपयांची कर्जमाफी या निधीतून केली जाणार आहे.
कोणत्या २२ सोसायट्यांना मिळणार लाभ?
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांव्यतिरिक्त राज्यातील २२ विविध सोसायट्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या २२ सोसायट्यांसाठी ३४ ते ३६ कोटी रुपयांचा निधी वेगळा राखून ठेवण्यात आला आहे. या सोसायट्या विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संलग्न आहेत. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न असलेल्या सोसायट्यांमध्ये रेणापूर तालुका लातूर, माळीनगर तालुका माळशिरस, गंगापूर जिल्हा नाशिक, अडगाव बुद्रुग, सातारा, निपाणी, आणि हरसूल जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथील गागलगाव तालुका चिखली या सोसायट्यांचा समावेश आहे.
बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न असलेल्या सोसायट्यांमध्ये वरसोली व वडगाव जिल्हा रायगड, शिरोळी तालुका जुन्नर, आणि काळगंगा तालुका पाटण या सोसायट्यांचा समावेश आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न असलेल्या गोदा तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या सोसायटीचाही यात समावेश आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न असलेल्या पैठण व वाडी तालुका नांदेड या सोसायट्यांनाही लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेशी संलग्न असलेल्या पूर्णा जिल्हा जालना, काटनेश्वर, माडगाव व पिंपळगाव तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी, तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील नरसापूर, तरोडा व सिंगनापूर या सोसायट्यांचाही समावेश आहे. या सर्व २२ सोसायट्यांमधील शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे या निधीतून माफ केली जाणार आहेत.
अजूनही पाच लाखांहून अधिक शेतकरी वंचित
ही बातमी आनंददायक असली तरी चित्र पूर्णपणे उज्ज्वल नाही. राज्यात अजूनही जवळजवळ ५ लाख ९० हजार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सहकार विभागाने ही मागणी शासनाकडे केली होती.
मात्र आतापर्यंत केवळ ५०० कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण गरजेच्या तुलनेत हा निधी खूपच कमी आहे. सध्या जे ६६ हजार शेतकरी या निधीतून लाभान्वित होतील ते सुद्धा न्यायालयाच्या आदेशामुळेच शक्य झाले आहे. उर्वरित पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी शासन स्वतःहून निधीची तरतूद करते की त्यांनाही न्यायालयात जावे लागते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
आता सर्वांत मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय होणार? राज्यात नवीन कर्जमाफी योजनाही जाहीर करण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासन या शेतकऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधीची तरतूद करते की हे शेतकरी पुन्हा न्यायालयात जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. सध्या जो ५०० कोटींचा निधी आला तो न्यायालयाच्या सहा आठवड्यांच्या आदेशामुळेच आला आहे.
त्यामुळे शासनाची इच्छाशक्ती किती आहे हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल. या योजनेसंदर्भातील प्रत्येक नवीन अपडेट शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असेल. त्यामुळे या विषयावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे आणि वेळोवेळी येणाऱ्या माहितीवर आपण नजर ठेवणार आहोत.
