खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला आहे. कोणत्या तालुक्यांना किती विमा मिळाला, कोणत्या भागात विमा अजून बाकी आहे, राज्यातील इतर जिल्ह्यांची काय स्थिती आहे, आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारला काय इशारा दिला आहे — हे सगळं आपण या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात — पीक विम्याची प्रतीक्षा
खरीप हंगाम 2025 मध्ये महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, उडीद, मूग अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर खराब झाली. शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या सुरुवातीलाच पीक विम्याचे हप्ते भरले होते. मात्र नुकसान झाल्यानंतरही विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी महिनोंमहिने वाट पहावी लागली. या काळात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट होत गेली. कर्ज वाढले, घरखर्च भागवणे कठीण झाले. वर्धा जिल्हा हा अशा बाधित जिल्ह्यांपैकी एक महत्त्वाचा जिल्हा आहे. येथील शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अनेकदा अर्ज केले, तक्रारी नोंदवल्या आणि शेवटी त्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात १५,३०६ शेतकऱ्यांना विमा मंजूर
मुख्य मुद्दा: वर्धा जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १२ कोटी १४ लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025 मध्ये एकूण ६२,००० शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. त्यामध्ये सोयाबीन, कापूस, उडीद आणि मूग या पिकांचा समावेश होता. सोयाबीन हे वर्धा जिल्ह्यातील एक प्रमुख नगदी पीक आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे २४,१८२ शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्याने या शेतकऱ्यांनी विम्याची मागणी केली होती. आता त्यापैकी १५,३०५ शेतकऱ्यांना १२ कोटी १४ लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम लवकरच थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे खाते आधार कार्डशी जोडलेले आहे, त्यांना ही रक्कम थेट मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
तालुकानिहाय विमा मंजुरीचा सविस्तर तपशील
मुख्य मुद्दा: वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांना विमा मंजूर झाला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये हा विमा मंजूर झाला आहे. आर्वी तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांमधील १,४३७ शेतकऱ्यांना विमा मिळाला आहे. आष्टी तालुक्यातील १ महसूल मंडळातील ३१० शेतकऱ्यांचाही विमा मंजूर झाला आहे. देवळी तालुक्यातील ५ महसूल मंडळांमधील ३,५८५ शेतकऱ्यांना विमा मिळाला. हिंगणघाट तालुक्यातील ७ महसूल मंडळांमधील २,९०८ शेतकऱ्यांनाही विमा मंजूर झाला आहे. समुद्रपूर तालुक्यातील ७ महसूल मंडळांमधील ३,१२९ शेतकऱ्यांना, सेलू तालुक्यातील ५ महसूल मंडळांमधील २,०४१ शेतकऱ्यांना आणि वर्धा तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांमधील १,८९४ शेतकऱ्यांना हा विमा मंजूर करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे एकूण ४१ महसूल मंडळांमधील १५,३०६ शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे १२ कोटी १४ लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. ही संख्या पाहता जिल्ह्यातील बऱ्याच भागांना या विम्याचा लाभ मिळत आहे, हे स्पष्ट होते.
काही ठिकाणी विमा अजून मिळाला नाही — कारण काय?
मुख्य मुद्दा: काही महसूल मंडळांमध्ये तांत्रिक आक्षेपांमुळे पीक विमा अद्याप प्रलंबित आहे.
मात्र जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. कारंजा आणि आष्टी तालुक्यातील प्रत्येकी एक महसूल मंडळ आणि वर्धा तालुक्यातील एक महसूल मंडळ — अशा तीन ठिकाणी सोयाबीनचा पीक विमा अजिबात लागू झालेला नाही. याशिवाय उर्वरित १३ महसूल मंडळांमध्ये विम्याची गणना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या गणनेवर काही तांत्रिक आक्षेप आहेत. उत्पादनाची आकडेवारी, पीक कापणी प्रयोगाचे निकाल आणि इतर काही तपशीलांवर हे आक्षेप असल्याचे सांगण्यात येते. हे आक्षेप निकाली निघाल्यानंतरच त्या भागातील शेतकऱ्यांना विमा मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विमा कंपनी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात यावर चर्चा सुरू असल्याचे समजते.
राज्यातील इतर जिल्हे — प्रतीक्षाच सुरू
मुख्य मुद्दा: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकरी अजूनही पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
वर्धा जिल्ह्याला विमा मिळाला असला, तरी संपूर्ण राज्याचे चित्र वेगळे आहे. बीड, लातूर, धाराशीव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्यासाठीच्या बैठकाही अजून झालेल्या नाहीत. या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी महिनोंमहिने वाट पाहत आहेत. त्यांनी वेळेवर विमा हप्ता भरला, नुकसानीची नोंदही केली, पण पैसे काही मिळत नाहीत. या शेतकऱ्यांची निराशा आता रागात बदलू लागली आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. बैठका घेऊन पुढील दिशा ठरवली जात आहे. सरकारने या जिल्ह्यांकडे लवकर लक्ष द्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
१३ मे २०२६ चे अल्टिमेटम — परभणी बैठक आणि आंदोलनाचा इशारा
मुख्य मुद्दा: शेतकरी संघटनांनी सरकारला १३ मे पर्यंत पीक विमा वाटपाचा इशारा दिला आहे.
परभणी जिल्ह्याची पीक विमा बैठक १३ मे २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विमा वाटपाबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी आता थेट इशारा दिला आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना निवेदने दिली आहेत. “१३ मे २०२६ पर्यंत पीक विमा मंजूर करून वाटप केला नाही, तर तीव्र आंदोलन केले जाईल” असे स्पष्ट अल्टिमेटम देण्यात आले आहे. शेतकरी आता रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहेत. सरकार या मागणीला कसा प्रतिसाद देते, बैठकीत काय निर्णय होतो आणि विमा वाटप वेळेत होते का — हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
वर्धा जिल्ह्यातील ज्या १५,३०६ शेतकऱ्यांना विमा मंजूर झाला आहे, त्यांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होईल अशी अपेक्षा आहे. ज्या १३ महसूल मंडळांमध्ये गणना अजून बाकी आहे, त्यांचाही विमा लवकर मंजूर व्हावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही बैठका व्हाव्यात, निकाल जाहीर व्हावेत आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा — ही मागणी आता अधिक ठामपणे मांडली जात आहे. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण ती वेळेत मिळाली नाही तर तिचा उपयोग काय, असा रास्त प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. सरकारने या प्रश्नाला गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
